ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 'ਚ ਹੀ MRI ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮੀ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ. ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗਰਜ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8