ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਿੱਧੂ

Saturday, Jan 24, 2026 - 05:14 PM (IST)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਿੱਧੂ

ਮੋਹਾਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ, ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ, ਤੰਗੋਰੀ, ਕੁਰੜੀ, ਸ਼ੇਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।


author

Babita

Content Editor

Related News