ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਕੈਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕੈਸ਼ਨ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੋਕੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਗ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ 6 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੈਪ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਲੋਕੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਡਰੱਸ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ' ਇਸਰੋ' ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਸਰਵਿਸ ' ਭਵਨ' ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਡਰੱਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਡਰੱਸ 'ਚ 6 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਡਰੱਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਪਤਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।