PNB ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ 151.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇੰਦੌਰ-ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.23 ਕਰੋੜ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 151.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੌੜ ਦੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 1,22,98,748 ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ 151.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਦ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 31.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 29.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 37.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 52.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।