EPF, ਯੂਲਿਪ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
02/03/2021 2:56:17 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਯੂਲਿਪ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਲਿਮਟ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ.-
ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਆਜ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ 1.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਲਿਪ-
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ (ਯੂਲਿਪ) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲਾ ਯੂਲਿਪ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਲਿਪ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
