ਮਸਕ ਨੂੰ EV ਇਕਾਈ ਲਈ ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਬੇ

Friday, Jan 21, 2022 - 02:38 PM (IST)

ਮਸਕ ਨੂੰ EV ਇਕਾਈ ਲਈ ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਬੇ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਸੂਬੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ' ਅਤੇ ਆਕਰਮਕ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਏਲਨ ਮਕਸ ਨੂੰ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਜੇ ਰੌੜਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਖਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈ.ਵੀ. 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਸ ਪੁਖਤਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਲਪੁਰਜੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਵੀਜਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਗਲੀ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੰਲੇਗਨਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਸਲਾ ਇਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣ।
 


author

Aarti dhillon

Content Editor

Related News