ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Friday, Nov 14, 2025 - 01:17 AM (IST)

ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੀਨਾਨਗਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ) - ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾ ਲੜਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੌਰਾਂਗਲਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 


author

Inder Prajapati

Content Editor

Related News