ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ NRI ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਪਛੜਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਈ ਐਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਦਲਾਅ

ਬਿੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Mark Zuckerburg ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ 'ਗੁਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼', ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੰਕਰ ਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।

ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Elon Musk ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ , ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'X' ਦੀ ਜਾਂਚ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8