ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੰਭਵ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)– ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ.) ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ

ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਤ 1,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੈੱਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਯਾਨੀ ਐਡੀਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 102.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ...ਪਰ ਸਾਨੂੰ ‘ਫੂਲ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਹੁਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਨੰਬਰ 1

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।