ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਮਿੱਲਰਾਂ ‘ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ!

ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ (ਗੋਰਾ ਲਾਲ) : ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 15 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਝੋਨਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੈਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੈੱਲਰਾਂ ਦੇ ਹੜੰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਝੋਨਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਨਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕਿਗੰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਝੌਨਾ ਸੌਦਾ ਘਪਲਾ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਝੌਨਾ ਸੌਦਾ ਮੰਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।