ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
11/07/2019 2:34:26 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ NCLT ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਫਲਿੱਰਕਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLT) ਦੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਸਪਲਾਇਰ ਕਲਾਊਡਵਾਕਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ NCLT ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਲਾਊਡਵਾਕਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੇ NCLT 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ NCLT ਦੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ NCLT ਨੇ ਦੀਪਕ ਸਰੂਪਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਜ਼ਾਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ(ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ NCLT ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਦਿੱਗਜ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
