ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ : ਘਰੋਂ ਭੱਜੀ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ Gangrape, 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਨ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਕਰ 'ਤਾ ਸੀਲ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿ ਰਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 700 ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਲੱਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 700 ਦਰੱਖ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸਨ 700 ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 700 ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
78 ’ਚੋਂ 59 ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 78 ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 59 ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 27 ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 11 ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1955 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8