ਫਿਚ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ''ਚ ਕੀਤਾ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) 'ਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਿਚ ਨੇ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2023-24 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ 6.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''2022 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਮਈ 'ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਮਈ 'ਚ 3.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 6.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇਗਾ।