ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ

ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ 70:20:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 3,329,750,900 ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ’ਚ 1,766,319,970 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਤੇ 1,563,430,930 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (200,143,127 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ; 133,905,292 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (170,847,451 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ; 114,305,089 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (165,563,924 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ; 110,770,166 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ) ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ VIP ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਿੱਟੂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8