ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ Easy Registry System

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ www.easyregistry.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ (objection) ਸਬੰਧੀ ਮੈਸੇਜ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ 'ਅਹਿਮ ਪੌੜੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।