ਇੰਵੈਂਟ੍ਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ''ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਇੰਵੈਂਟ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇੰਵੈਂਟ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇੰਵੈਂਟ੍ਰੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 'ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਐੱਫ.ਡੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। 

ਐੱਸ.ਜੇ. ਐੱਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਨਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ.ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਉਪਭੋਕਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।