''ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ'', ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ 2 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 4 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, 3 ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਤੇ SDM ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਿਆ ਥੱਪੜ..., AI ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ IAS ਦਾ ਕਾਰਾ ਉੱਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ’ਚ ਕੀੜੇ! ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਰਸੋਈਏ ਹੋਏ ਥੱਪੜੋ-ਥਪੜੀ, ਮਾਰੇ ਘੰਸੁਨ-ਮੁੱਕੇ (ਵੀਡੀਓ)