ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ''ਚ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਪਾਰਟ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਮਤ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।

2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2004-05 ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਟੈਕਸ, ਸਰੋਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।