ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : BRS ਨੇਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
04/08/2024 12:45:56 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-22 (ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੇਤਾ ਕਵਿਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
