21,00 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਡੈਸਲ ਅਸਫਲਤਾ ਰੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਗੁਵਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

21,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਕੀਤਾ  ਵਾਪਸ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 21,00 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਤ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ  ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਾਇਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ੍ਰਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋ ਲੋਨ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ.ਆਈ. 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ. 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਵੱਈਆ, ਭੂਸ਼ਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੌਡ ਜਿਹੈ ਨਾਮੀ-ਗਿਰਾਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜਾਲੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਯੋਗਯ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਔਨੇ-ਪੌਨੇ ਭਾਅ 'ਤ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਜਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।