ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਤ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਾਫਟ ਆਫ ਵਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ... ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਂਦੇ; ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੇ; ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ...।

ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀਨ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ’ਚ, ਇਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਰਿੰਦਰ ਵਤਸ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਓ. ਏ. ਐੱਸ. ਜਨਰਲ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਆਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਲਵਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਮੈਨਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ./ਆਰ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ-ਸੇਵਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ, ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ’ਚ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਈ ’ਚ ਹੀ, ਜਨਰਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ’ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ’। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣ ’ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਟਕ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਜਦ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ 2 ਮਸੌਦੇ ਡੋਭਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ-ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2021-22 ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲਿਖਿਤ ਤ੍ਰੈ-ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸ) ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤ੍ਰੈ-ਸੇਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ./ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ-ਇਕ ਹਾਰੀ, ਇਕ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਡੈੱਡਲਾਕ (ਖੜੋਤ) ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਫਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ 1171 ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 2000 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ?

(ਲੇਖਕ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਦੱਖਣੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਮਹਿਤਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ)