‘ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ’ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਏ 2 ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ‘ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇਵਿਨ ਡੇਲਵਿਨ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤਾਨਯਾ ਸੋਨੀ ਬੇਹੱਦ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁਟੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਸਨ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਰੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਟ ’ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਸੇ ਸਨ। ਇਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ 10-10 ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 11 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 61 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਓਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 0.01 ਤੋਂ 0.2 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਜੇ-ਸਜਾਏ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪੀ. ਜੀ. ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾੜੇ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਂਝ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਐਵਰੇਸਟ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ (ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੀ ਸਹੀ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੰਤਰ, ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ