ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ : ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਮਨਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਜਰਬੇ, ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਖੜਵੰਜੇ, ਨਾਲੀਆਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਨਗਰੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ-ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਭਵਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਵਨ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਭਵਨ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਬੌਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਖਿੜਕੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛੱਜੇ ਬੌਧ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ?

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’। ਯਾਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ-ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਧਰਮ-ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੱਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਜਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਨਗਰੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਜ ’ਚ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਈਏ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਗ-ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।

ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਚੌਬੇ ਜੀ ਗਏ ਛੱਬੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੂਬੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਤੇ’ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਨੁਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਪੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2001 ’ਚ ਬਾਮਿਆਨ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) ’ਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ