ਚੋਣਾਂ ਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਮਾਹਿਰ, ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ‘ਰਣਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਰੁਖ਼’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਇਕ 12-ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਰ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ : ਉਹ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ।

ਗੌਤਮ ਸ਼ਰਮਾ (ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀ. ਟੈੱਕ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਲਜ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਫਰਮ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ। 2018 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 18 ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ 2024 ਵਿਚ 46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਵੀਪਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਚੋਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.), ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 64,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਭਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਾਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 33,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ 395 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ : 4 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ.), ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ : 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ : 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ.। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 34 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 39 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਰਜ ਘਾਯਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ‘‘ਹੋਮਬਾਊਂਡ’’ ਦੇਖੋ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

–ਡੈਰੇਕ ਓ ’ਬ੍ਰਾਇਨ
(ਵਾਧੂ ਖੋਜ : ਧੀਮੰਤ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਡੇ)