ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤ

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਣਾਤਣੀ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1976 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2018-19 ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵਸ਼ੇਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਇਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ‘ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਅਕਸਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਵਾਂਗ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ