ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਾਰ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ 

ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਕੇਹਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਸਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਵਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਧੁੰਦਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ।