ਦੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਨਿਆਂ’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਬਾਰੇ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਚ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਖਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਫਲਸਫ਼ਿਆਂ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਇਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛਾਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2017 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1999, 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 1976 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਲਚੀ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ-ਦਲਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980-90 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੱਕ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਖੇਡ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼