ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਤਿੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਿੱਜਤਾ’ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪਹਿਰ ਬੇਅੰਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਿਲਵਰਤੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਸ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ’ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰ ‘ਲੋਕ’ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ’ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼’ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ (ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਵੱਡਾ ਅਾਕਾਰ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ/ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਜਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਚੰਦ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੂੰਘੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਹੈ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ