ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 134 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ-2019’ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2050 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 27.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2027 ਤਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ।’’ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੋ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ।’’

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।’’

ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਪੀ., ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ 124 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨੀਤੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ’ਚ ਫਰਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨਸਬੰਦੀ/ਨਲਬੰਦੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ।

(kalyani60@gmail.com)