ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੁਲਰ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ-ਸੈਕੁਲਰ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰਜਵਾਹ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜੇਲ ’ਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਸ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ-ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣਾ

ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੁਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟੁਟ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ?

ਉਂਝ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਲੋਨ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ, ਉਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਉਸੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸੈਕੁਲਰ-ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਨ 1973 ’ਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਆਰ.ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗਦਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ’ਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕੁਲਰ-ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਮਸੀਹਾ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਕਥਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ