ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼

ਹਮੀਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੇ ਬੋਏ ਥੇ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਮੇਂ,
ਹਮੀਂ ਹੈਂ ਆਸ ਮੇਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਂ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ! - ਨਬੀਲ ਸਈਅਦ

ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚੋਂ ਪਨਪੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੱਟੜਵਾਦ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 1975 ’ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1977 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ 1975 ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਦਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਵਕਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਭੀੜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ’, ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ’, ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ’ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਖੂਬ ਭੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ. ਸੀ. ਆਈ., ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਾਤਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਚੌੜ-ਚਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ’ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਕਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ‘ਲੋਕਰਾਜ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਲੋਕਰਾਜ’ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਸੌੜੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਆਦਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੂਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ। ਬੇਲੋੜੇ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਲੋਕਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ।

ਅਫਸੋਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨ ਬੇਖ਼ਬਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰਥ-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣ।

-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ