ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ‘ਖੇਡ’ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਗੇਟ’ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਖੇਡ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੜਛਮ ਵਾਂਗਤੂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 1045 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ. ਐੱਚ. ਡਬਲਿਊ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ. ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੜਛਮ ਵਾਂਗਤੂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11,149 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ, 170 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੜਛਮ ਵਾਂਗਤੂ ਜੋ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ. ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਪਾ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜੇ. ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਾਨਾ 1 ਅਤੇ 2, ਇਸ 172 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ NHPC, SJVNL ਅਤੇ NTPC ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮਪੁਰ 412 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਏਕੋਲ ਡੈਮ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਚਮੇਰਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਥਪਾ ਝਾਖਰੀ ਵਿਚ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇਲਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਹਰੀ-1, 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਇਹ ਐੱਸ. ਜੇ. ਵੀ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ HPCCL ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ 804 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜੰਗੀ ਥੋਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐੱ. ਓ. ਯੂ. ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੜਛਮ ਵਾਂਗਤੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ।

ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ