ਮੇਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ : ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ!

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਫਾਰ ਮੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਣ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਚਟਪਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ’ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ‘ਆਪ’ ਦੇ 2100 ਰੁਪਏ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ, 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਭਲਾਈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਤ ਦਿੱਲੀ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਅਨਾਜ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਅਫ਼ਸੋਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,18,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 3,51,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 17,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,05,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲਾਈਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਤ ਤੇਜ਼, ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼