ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ‘ਧਿਆਨ’ ਰੱਖੋ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ 110 ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 2017-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਰਹਿ ਗਈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 267 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ : ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ, 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ-2 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2023 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਪ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ : ਸਭਾਪਤੀ ਕੋਲ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ 2 ਸੁਝਾਅ ਹਨ : (1) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। (2) ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ (ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਲਗਾਓ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ?

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2004-09) ਵਿਚ, 10 ਵਿਚੋਂ 6 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਸੀ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਰਹਿ ਗਈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-24) ਵਿਚ, 10 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਓ : ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ‘ਵੰਡ’ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ’ ਉਠਾਉਣਾ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ? ਜਾਂ ਇਕ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ?

ਹਰ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ 400 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਤ ਸੁਝਾਅ ਇਕ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੇਰੇਕ ਓ ’ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)