ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਡਾ. ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚਮਕੀਲਾ ਸਰੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ 2057 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਇਹ 1136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ 1020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਵੀਅਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱੱਧ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਮ ਅਲਵਾਰੇਜ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਆਈ.ਆਈ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾਜਸਟਿਕਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2019 ’ਚ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2024 ਤਕ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਐੱਮ.ਬੀ.ਟੀ.) ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ 4ਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ 4ਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 75.76 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡਸੀਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 2162 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 7092 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਅਾਂ ਹੋਈਅਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੋਮਾਰ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਅਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਅਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਅਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਦੀਅਾਂ ਨਿਅਾਸੰਗਤਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਣਉਚਿਤ, ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਅਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਟਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਅਾਸੰਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।