ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, 5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪ ਕਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸਰਚਾਰਜ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ, 2021 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 19 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਭਾਵ ‘ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ (ਇਕ ਕੈਂਡੀ-365 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ.) ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕੁੱਲ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਚੀਨ ਸੀ ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਉਥੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ (ਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਤਿ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡਿ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ!

ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਏ-2 ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 7,121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਲ 10,075 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ-2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 114.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ 314.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ 36.36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (437 ਿਕ. ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ (833 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1,17,348.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3370.72 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ (ਇਕ ਗੰਢ ਦਾ ਭਾਰ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 380.58 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਹਾ 337 ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 38 ਗੰਢਾਂ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦੀ ਸਿਰਫ 11.27 ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7.88 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਆਰ. ਕੇ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ