ਰਾਹੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ (ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਸਹੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਗਿਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਚ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਕਰਮਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਖੁਦ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ -ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਚੋਣ ਧੱਕਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ-ਮਈ ਫੈਸਲੇ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਵਕਫ-ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇ. ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਘੱਟ। ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਬੋਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ 4 ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਆਗੂ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ