ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ : ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤਕ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਛਾਲ ਭਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ) ‘ਮੁਰਦਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਦੀਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵੇੇਂ ਹੱਥ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਚਮਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਬਾਹਰੀ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਸੀਮੈਂਟ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਰਕ ਭਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਅਾ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਜੀ. ਟੀ. ਅਾਰ. ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ‘ਵਧਾਉਣ’ ਦਾ ਕੁਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਅਾਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 61.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਇਹ 60.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਧਨਤੇਰਸ ’ਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000 ਅਤੇ 14,000 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 32,000 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਛਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ-ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸ-ਮੈਕਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ (1998-2004) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ