ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਲਗਭਗ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 21,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੋਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ।

- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ