ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨਿਯਮਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋਕ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਕੋਰ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਵਧ ਕੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਫਿਊਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਡ ’ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ‘ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ’ ਤੋਂ ‘ਨਿਊਟਰਲ’ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ, ਥੋਕ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਅਗਸਤ ਦੇ 9.92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 57.32 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ?

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਲਗਭਗ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਵਧ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੰਡਲਡ ਡੀਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ (ਵੈਲਿਊ ਫ਼ਾਰ ਮਨੀ) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪਾਉਣ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ’ਚ ਵਿਘਨ, ਖਾਦ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 2027 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖਾਧ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਚੌਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉੱਚੀ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

—ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ