ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ?

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 100 ਹਨ) ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 169 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1/12 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ)।

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3, ਰਾਜਦ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ., ਜਨਸੁਰਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸਪਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ. ਡੀ. ਏ. (ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੀ ਸਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾ ਨੂੰ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਸਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ’ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ‘ਗੋਂਦ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਕੁੱਲ ਗਣਿਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

—ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ