ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ‘ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ’

ਭਾਰਤ ਹਰ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਖਿਕ ਮਾਡਲ (ਉਤਪਾਦਨ-ਵਰਤੋਂ-ਸੁੱਟਣਾ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ (ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਡਿਫੈਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ੋਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ’ਚ ਘੱਟ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਪਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਰਸ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਕੂੜਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਓ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਪਲੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸ, ਰੀਯੂਜ਼, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਜਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਈ-ਕੂੜਾ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਈ-ਕੂੜਾ, ਬੈਟਰੀ, ਟਾਇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੂੜਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈ. ਪੀ. ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਬਾੜੀਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟਿਕਾਊ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਈ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ-ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈਏ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਈ-ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਈ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ‘ਕੂੜਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ੱਛਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ।

—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ