‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ’ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ!

ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

* 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ।

* 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ) ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ‘ਹਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

* 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੇਲ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।

* 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. 27,000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਅਤੇ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਾਰਜਨ 16 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

* 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

* 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ’ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

* 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ‘ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

* ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨੂੰ 31 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ‘ਗਾਰੰਟਰ’ (ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ