ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖ਼ਰਚੀਲੀ, ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਦਰਦਾਨਾ ਨਵਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਗੈਰ-ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ (1950-2026), ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸ 10 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੀਨ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 3.98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 26,979 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ, ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 88.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੀ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਜਿਊਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੁੱਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ’ਚ 17 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 130 ਜੱਜ ਹਨ, ਚੀਨ ’ਚ 300, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਯੋਗ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।

—ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ