ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2024, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ 3 ਬਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਸੇਲਜ਼ ਦਾ 1 ਤੋਂ 1.4 ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮਿਟ 2024 ’ਚ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰਦਾਰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2025 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫੀ, ਮੱਧਿਆਂਚਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਂਚਲ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਚ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਨਤੀ 2024 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ, ਦੂਜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਫਿਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਬਦਲ ਮਿਲਣ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਫੰਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ। ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ, ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਤੀਜਾ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਬਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਲਭਾੜੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 30 ਦਿਨ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ‘ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ’ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ।

–ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ 
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)