ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆਗਿਰੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਯੋਗਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ, ਸਵਾਰਥੀ, ਦਬੰਗ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੰਢਤੁੱਪ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜੁਗਤ (ਸਕੀਮ) ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ’ਚ ਆਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਈ. ਪੀ. ਕੇ. ਐੱਫ., ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਅਦਭੁੱਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ, ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਹ-ਬੂਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ : ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ-ਖਾਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ‘ਸਮਰਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਗੁਸਾਈਂ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਜਰ, ਪਥਰੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਦੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ। ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ