ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

Thursday, Sep 28, 2023 - 04:34 PM (IST)

ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ) ਅਧੀਨ “ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਕਸੇਲੇਰੇਟੇਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਫੋਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” (ਆਰ. ਈ. ਐਂਡ ਏ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਪੀ.) ਸੰਸਥਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ / ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮਹੱੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰ. ਈ. ਤੇ ਏ. ਪੀ .ਡੀ .ਆਰ. ਪੀ, ਇੰਜ. ਐਸ. ਆਰ.ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ - ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਈ.) ਦੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1983 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ‌ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਧੁਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2005 ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 2001 ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ 53941 ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 2394 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇੰਜ: ਐੱਸ. ਆਰ.ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ/ਪਿੱਲਰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ 19 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 16.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ/ਪਿੱਲਰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਏਦਾਰ / ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ/ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਐੱਚ.ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਕੁਲ 2,16,145 ਨੰਬਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1,81,635 ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਉਂਤਮਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਲੋਡ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ / ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ‌ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਕਸ, ਆਰ. ਈ .ਤੇ ਏ .ਪੀ. ਡੀ .ਆਰ. ਪੀ,ਇੰਜ:ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‌ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ,2008 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏ.ਟੀ.ਐਂਡ ਸੀ. ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ (ਐੱਸ.ਟੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਭਾਗ-ਬੀ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 46 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1632.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 1492.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। (ਚੱਲਦਾ)

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.)


author

Rakesh

Content Editor

Related News