ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਕ-ਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ।

ਮੋਦੀ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸ ’ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਠਾਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਚਲਾਈਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੈੱਲ ’ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ