ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ, 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਹੋਏ ਰੌਸ਼ਨ
07/04/2023 6:38:10 PM
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ, ਉਥੇ ਰਾਹ।’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ।
ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।”
ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਵਿਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਊਰਜਾ, ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
