ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 67 ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ.-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 720 ’ਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2022 ’ਚ 3 ਅਤੇ 2020 ’ਚ 1-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਆਫ ਵੀ 137 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 164 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਝ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. ’ਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 44 ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ’ਚ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਗਲਤੀ ਸੀ।

ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ‘ਕੀ’ (ਕੁੰਜੀ) ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 718 ਅਤੇ 719 ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 720 ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 716 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੋਰ 715 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 718 ਜਾਂ 719 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ.-2024 ’ਚ ਟਾਪ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਟ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2018 ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਰਿੱਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ‘ਕੀ’ (ਕੁੰਜੀ) ਅਤੇ ਕੰਪੈਨਸੇਟਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ 640 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ